खुशखबरी, इस सप्ताह DA बढ़ोतरी का ऐलान संभव, इतनी बढ़ सकती है सैलरी

 7th Pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी, 2016 को लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के तहत इस वेतन वृद्धि से 12 मिलियन से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी को सीधे फायदा होगा।


7th Pay Commission DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार इस सप्ताह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। अलग-अलग मीडिया रिपार्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार होली (14 मार्च, 2025) के त्यौहार से पहले अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह उम्मीद जताई जा रही है इस सप्ताह बुधवार को कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी पर ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि 1 जनवरी, 2016 को लागू किए गए 7वें वेतन आयोग के तहत इस वेतन वृद्धि से 12 मिलियन से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी को सीधे फायदा होगा।

NDTV प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के मौजूदा 53 प्रतिशत स्तर से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में अंतिम निर्णय की घोषणा करने की उम्मीद है। पिछली बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अक्टूबर 2024 में हुई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की वृद्धि मिली, जिससे उनका डीए मूल वेतन के 50 प्रतिशत के पिछले स्तर की तुलना में 53 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई और पेंशनभोगियों पर भी लागू हुई। महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा है और महंगाई राहत पेंशनभोगियों को दी जाती है।

डीए की गणना कैसे करें?

बजाज फिनसर्व की रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वेतन कंपोनेंट है, जो सरकार उन्हें अर्थव्यवस्था में बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए देती है। आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) यानी मुद्रास्फीति संकेतक के 12 मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जून में भत्तों के भुगतान को संशोधित करती है, लेकिन घोषणा मार्च और सितंबर में की जाती है।

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